विद्युत मंत्रालय (एमओपी)

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संशोधित दिशानिर्देश और मानक

Cइलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर- मंत्रालय द्वारा "दिशानिर्देश और मानक" जारी किए गए थे 14.12.2018 को विद्युत मंत्रालय संचार सं. 12/2/2018-ईवी के माध्यम से पावर, जिसे तीन बार संशोधित/संशोधित किया गया है। 01.10.2019, 08.06.2020 और 14.01.2022 को।
ये दिशानिर्देश और मानक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का सक्रिय समर्थन करना चाहते हैं, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन संचालकों/मालिकों और ईवी मालिकों, ईवी मालिकों को अपने मौजूदा बिजली का उपयोग करके अपने निवास/कार्यालयों पर ईवी चार्ज करने में सक्षम बनाता है कनेक्शन, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग के संचालन के लिए भूमि उपयोग के लिए राजस्व साझाकरण मॉडल प्रदान करें वित्तीय रूप से व्यवहार्य स्टेशन, पब्लिक चार्जिंग के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए समयसीमा निर्धारित करें स्टेशन (पीसीएस) और ईवी पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रोलआउट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रूपरेखा तैयार करें पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यकताएं। मुख्य विशेषताएं जैसा कि में निर्धारित किया गया है दिशानिर्देश और मानक निम्नानुसार हैं:
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Proactively support creation of EV Charging Infrastructure to provide affordable tariff chargeable from Public EV Charging Station Operators/Owners and Electric Vehicle (EV) users. DISCOMs permitted to leverage funding from Revamped Distribution Sector Scheme for general upstream infrastructure augmentation Creation of web portal and mobile application for database of public charging stations Single part EV tariff for public charging stations and shall not exceed Average Cost of Supply (ACoS) Enable owners of Electric Vehicles to charge their EVs at residence/offices using their existing electricity connections Revenue sharing model for provision of land at promotional rates for public charging stations Providing electricity connection to Public Charging Station (PCS) within stipulated timelines Revised Guidelines and Standards for Charging Infrastructure