सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना 'राष्ट्रीय कार्यक्रम' को मंजूरी दे दी है 50 की निर्माण क्षमता हासिल करने के लिए एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज पर (50) भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एसीसी का गीगा वाट आवर (जीडब्ल्यूएच) 18,100 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय। उक्त पहल के तहत सरकार का जोर है अधिक से अधिक घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना, जबकि साथ ही यह सुनिश्चित करना कि लागत का स्तर निर्धारित है भारत में बैटरी निर्माण विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी है।
