दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाज़ार भारत, मज़बूत सरकारी समर्थन के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपना रहा है। FAME योजना और राज्य ईवी नीतियों ने ईवी की बिक्री को काफ़ी बढ़ावा दिया है, 2023 में ~1.2 मिलियन यूनिट की बिक्री हुई है। 2022-2030 तक 49% की अनुमानित CAGR के साथ, भारत का लक्ष्य 2030 तक कुल वाहन बिक्री में 30% ईवी का होना है, जिसके लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचे और नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान ई-मोबिलिटी नीति और नियामक व्यवस्था, ई-मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र में बाजार के रुझान प्रस्तुत किए गए हैं और राज्यों के लिए आगे की राह की सिफारिश की गई है, जैसे राज्य नोडल एजेंसियों के लिए अधिक आक्रामक भूमिका, जैसे संबंधित राज्यों में ई-मोबिलिटी कार्यक्रमों के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए एकल खिड़की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए ईवी एक्सेलेरेटर सेल का निर्माण, जागरूकता पैदा करना, राज्य ईवी नीतियों के अनुसार ई-मोबिलिटी अपनाने के लिए मांग और आपूर्ति पक्ष के प्रोत्साहन का प्रबंधन करना, राज्य डिस्कॉम के साथ समन्वय करना, पीसीएस को समय पर कनेक्शन प्रदान करने की निगरानी करना आदि।