प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अध्यक्षता की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बस योजना "प्रधानमंत्री ई-बस सेवा" को मन्जूरी दी है जिसका उद्देश्य सीटी बस कार्य को 10,000 ई-बसों के साथ पीपीपी मॉडल पर बढ़ाना है। इस योजना की आंशिक लागत को लगभग 57,613 करोड़ रुपये की अनुमानित किया गया है, जिसमें केंद्रीय सहायता के रूप में 20,000 करोड़ रुपये का समर्थन प्रदान किया जाएगा।
यह योजना 10 वर्षों के लिए बस कार्यों का समर्थन करेगी और 2011 की जनगणना के अनुसार तीन लाख और उससे अधिक आबाद वाले शहरों को शामिल करेगी, जिसमें सभी केंद्र-शासित प्रदेशों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के सभी राजधानी शहर शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत, प्राथमिकता उन शहरों को दी जाएगी जिनमें कोई संगठित बस सेवा नहीं है।
यह योजना लगभग 10,000 बसों के विनियमन के माध्यम से 45,000 से 55,000 सीधे नौकरियों को उत्पन्न करेगी।
